मध्य प्रदेशात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय

भोपाळ – सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसींशिवाय होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शिवराजसिंह चौहान यांनी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवराज सिंह चौहान यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे ओबीसींसाठी आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणासह ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचा संकल्प विधानसभेत पारित करण्यात आला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने ठरलेल्या कार्यक्रमानुसारच पंचायत समिती निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणूक आयोगाने १८ डिसेंबर रोजी सरकारला पत्र लिहून ओबीसींसाठीची आरक्षित पदे खुली करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे ओबीसींशिवाय पंचायत समिती निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारने या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. ३ जानेवारी रोजी ही सुनावणी करणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
त्यानंतर रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी शिवराजसिंह चौहान सरकारने ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला, तसेच आपला आधीचा अध्यादेश मागे घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असून, हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला आहे. राज्यपाल छगनभाई मंगूभाई पटेल यांनी प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकतो. एका अध्यादेशाद्वारे ओबीसींच्या आरक्षणासह ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका करण्यात येणार होत्या. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला.
महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची चिन्हे आहेत. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी ठाकरे सरकारने आयोग स्थापन केला आहे. मार्च अखेरीपर्यंत हा डेटा येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर न्यायालयाने तो मंजूर केल्यास राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेल. मात्र, डेटा सदोष असल्यास ओबीसी आरक्षणावर टांगती तलवार राहू शकते. त्यामुळे निवडणुका रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून तो राज्यपालांना पाठवणे हाच पर्याय सरकारकडे असू शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.