मंत्रीमंडळ बैठकीत कृषी कायदे रद्द


नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या वादग्रस्त कृ षी कायद्यांसाठी अवघ्या देशवासीयांची माफी मागितली, जे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली, ते अखेर मागे घेण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी बुधवारी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. मागील दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे ही बैठक ऐतिहासिक ठरली. आता २९ नोव्हेंबर रोजी हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे. केंद्रीय कृ षी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून हे नवे विधेयक तयार केले आहे. त्याला कॅबिनेटमधील मंत्र्यांनी मंजुरी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (१९ नोव्हेंबर) टीव्हीवर देशाला संबोधित केले होते. या भाषणात त्यांनी देशाची माफी मागत तिन्ही वादग्रस्त कृ षीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच होते; मात्र त्यांना समजावून सांगण्यात आम्ही कमी पडलो, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. या वादग्रस्त कृ षी कायद्यांमध्ये शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृ षी सेवा करार कायदा २०२०, तसेच अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) कायदा २०२० यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या तीन वादग्रस्त कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी अधिक आक्रमकपणे आंदोलन केले. मागील वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांची निदर्शने सुरू आहेत. याच आंदोलनापुढे नमते घेत सरकारने कृ षी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र या घोषणेनंतरही आंदोलन संपणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. पंतप्रधानांच्या केवळ घोषणेवर विश्वास नसून, जोपर्यंत प्रत्यक्ष संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची घोषणा शेतकरी नेते राकेश टिकैत आणि विविध शेतकरी संघटनांनी केली आहे, तसेच एमएसपीची हमी देणारा कायदा मोदी सरकार मंजूर करीत नाही, तोपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याची घोषणाही शेतकऱ्यांनी केली आहे.

About Sub-Editor

अवश्य वाचा

एकामागून एक हल्ल्यामुळे खारूताईची पसरली दहशत

  कोरोना विषाणूने जगात पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. यावेळी ओमिक्रॉनने लोकांना घाबरवले आहे. लसीकरण झालेल्या …