२०२१च्या जागतिक भूक निर्देशांकात (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) ११७ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक १०१व्या स्थानावर तळात आल्याने देशात त्यावर चर्चा झाली, परंतु त्यावर केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने भूक निर्देशांक ठरविण्याची पद्धत अशास्त्रीय असल्याचा दावा केला़ त्यावर मात्र कोणी प्रतिवाद केलाच नाही़
भारतातील ८० कोटी असलेल्या जनसामान्यांच्या जीवनातील सामाजिक समस्यांचा पाढा वाचायचा म्हटल्यास सर्वप्रथम गरिबी, बेकारी आणि भूक या तीन विषयांचा क्रमांक फारच वरचा दिसून येतो़ सध्या आपण देशाच्या स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी साजरी करत असल्याने एवढ्या वर्षांनंतरही या समस्यांचे पुरते निराकरण करण्यास आपल्याला यश मिळाले नाही़ याची खंत देशातील सर्व राजकीय पक्षांना व देशाची सूत्रे ज्यांनी एवढी वर्षे आपल्या हातात ठेवली त्या सर्व पक्षीय सत्ताधाºयांना वाटायला हवी़
१३५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील ८० कोटींच्या वर असलेला जनसमूह गरिबी, बेकारी आणि भूकेसाठी संघर्ष करत असेल, तर ते देशहिताच्या दृष्टीने चांगले नाही़ दुर्दैवाने आपल्या देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांना व खाऊन-पिऊन सुखी असलेल्या एका मोठ्या जनसमूहांना अशा मुलभूत प्रश्नांपेक्षा धर्म-संस्कृती या विषयांवरून राजकारण करत भ्रमवादाचे भक्तीकरण करण्यात अधिक रस असतो़ त्यामुळेच तर, काही उच्च घटकांच्या डोक्यावर सत्ता-संपत्तीचे मुकुट चढतात आणि बहुसंख्य भारतीयांच्या हातात रोजगार-रोजीरोटीसाठी वणवण फिरणे नशिबी येते़
अशा या विषमतावादी भारतात आज ही ‘भूक’ किती भयानक रूप धारण करत फिरत आहे, याचे चित्र उघड करणारा २०२१चा जागतिक भूक निर्देशांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) प्रसिद्ध झाला आणि त्यानंतर देशभरात त्यावर एकच चर्चा सुरू झाली़ भारत आता जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे़ असा आपणच आपल्या कौतुकाचे ढोल पिटत असताना, जागतिक भूक निर्देशांकात ११७ देशांच्या रांगेमध्ये भारताचा क्रमांक १०१वा असणे अगदी लज्जास्पदच आहे़ असे मत आपल्या शत्रू देशाने अथवा विरोधी पक्षांकडून व्यक्त केले गेले असते, तर त्यावर गांभीर्याने विचार करण्याचा प्रश्नच आला नसता; पण जागतिक भूक निर्देशांकाचा अहवाल हा संयुक्त राष्ट्र संघांशी संबंधित असल्याने त्यावर संशय घेणे थोडे धाडसाचेच़ तरीसुद्धा आपल्या केंद्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने त्यावर आक्षेप घेतलाच़
१६ आॅक्टोबर, १९४५ साली संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन झालेल्या ‘अन्न व शेती संघटने’च्या सदस्यांनी अन्न दिनाची स्थापना केली. १९८१ पासून या संघटनेने १६ आॅक्टोबर हा आंतराष्ट्रीय दिन ठरवून भूक आणि दारिद्र्य संबंधित जगभर जागर करण्यासाठी आपले कार्यक्रम सुरू केले. त्यातलाच एक भाग म्हणजे विविध देशांतील कुपोषण व भूकेच्या स्थितीचा अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष. जे ‘जागतिक भूक निर्देशांका’च्या माध्यमातून प्रसिद्ध केले जातात. हा अभ्यास करताना यातून विकसित झालेले, उच्च उत्पन्न असलेले आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांना वगळण्यात येते, म्हणूनच हा सर्वे विकसनशीलतेच्या वाटेवर प्रवास करणाºया, बहुलोकसंख्या असलेल्या आणि गरीब देशातच केला जातो.
त्याप्रमाणे भूक निर्देशांकाचा अहवाल तयार करताना वरील नियमात बसणारे ११७ देश निवडण्यात आले. त्यात भारताचा क्रमांक अगदी तळात म्हणजे १०१व्या स्थानी आल्याने भारताच्या केंद्र सरकारला तो थोडा अधिकच झोंबला, कारण पूर्ण अन्न मिळू न शकल्याने अर्धपोटी उपासमारीची कळ सहन करून जगणाºया देशात नेपाळ ७३व्या, श्रीलंका ६६व्या, बांगलादेश ८८व्या आणि आपला शत्रू राष्ट्र असलेले पाकिस्तान ९४व्या स्थानी असल्याने आपला महान भारत एवढ्या तळाला गेल्याने वेदना तर होणारच. विशेष म्हणजे धार्मिक दहशतवादाने होरपळणारा अफगाणिस्तानही १०१ क्रमांकावर असल्याने उपासमारीच्या या समस्यांचे गांभीर्य समजून घ्यायला हवे.
२०१५ साली भूकेच्या निर्देशांकात ९३व्या क्रमांकावर असलेला भारत ६ वर्षांत १०१व्या स्थानी घसरणे ‘अच्छे दिनां’चे प्रतिक असूच शकत नाही, म्हणूनच मग महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने याबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण करत काही आक्षेप नोंदविले ते खालील प्रमाणे ‘जागतिक भूक निर्देशांक २०२१ मधील भारताची घसरण धक्कादायक आहे. कुपोषित लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित करण्यात आलेले हे मूल्यांकन वास्तव व तथ्यांना धरून नसल्याने व अशास्त्रीय असल्याचे दिसून येते. जगभरातील कुपोषण आणि भूकेच्या स्थितीवर आधारित हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संबंधित संस्थेने योग्य ते परिश्रम घेतलेले नाहीत.’
केंद्र सरकारच्या या प्रश्नांकित निवेदनावर ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’च्या अहवालाकर्त्यांनी उत्तर देणे गरजेचे होते, कारण भारतासारख्या १३५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात तुम्ही हा अहवाल तयार करताना कोणते निकष वापरले आणि कुठल्या-कुठल्या राज्यात त्यासाठी फिरला याची माहिती समजण्याचा अधिकार केंद्र सरकार बरोबरच भारतीय नागरिकांनाही आहेच; पण देशात यावर सगळेच गप्प आहेत. सध्या देशात महात्मा गांधींनी मांडलेल्या तीन माकडांच्या वृत्तीची संख्या वाढलेली दिसतेय, म्हणूनच यावर कुणी चर्चाच केली नाही. त्याच बरोबरीने केंद्र सरकारला हा अहवाल अशास्त्रीय वाटत असेल, तर त्यांनी स्वत:च पुढाकार घेऊन देशातील भूक निर्देशांकावर एक सर्व्हे करून सत्य जगासमोर व देशासमोर मांडावे. ‘कर’ नाही त्याला ‘डर’ कशाला, नाही का?
