भाजपच्या निलंबित आमदारांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला

नवी दिल्ली – भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. निलंबन याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या युक्तिवादात सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईवर कडक ताशेरेओढलेआहेत. आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलेआणि ही निलंबनाची कारवाई बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक ठरत असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानेनोंदवले. या बारा निलंबित आमदारांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला, मात्र विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी ५ जुलै २०२१ रोजी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निलंबनाच्या कारवाईिवरोधात या १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आमदारांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी राज्य सरकारच्या प्रतिसादासाठी सुप्रीम कोर्टाकडेअधिकचा वेळ मागून घेतला आहे. मंगळवारी १८ जानेवारी रोजी या संदर्भातली पुढची सुनावणी होणार आहे. निलंबनाच्या कारवाईत कोर्ट सहसा ढवळाढवळ करत नाही हा सभागृहाचा अधिकार असतो असं महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने कोर्टात सांगण्यात आले, पण या कारवाईत केवळ आमदारांनाच नव्हे तर घटनात्मक मूल्यांनाही शिक्षा होत असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवत कडक टिप्पणी केली.

About Sub-Editor

अवश्य वाचा

एकामागून एक हल्ल्यामुळे खारूताईची पसरली दहशत

  कोरोना विषाणूने जगात पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. यावेळी ओमिक्रॉनने लोकांना घाबरवले आहे. लसीकरण झालेल्या …