आज नोकरी मिळविण्यासाठी वाटेल ते करण्याची युवकांची तयारी असते. मग खोटे बोलावे लागले, खोटी माहिती पुरवावी लागली, तरी त्यात गैर काहीच नाही, अशी त्यांची मानसिकता तयार झाली आहे. खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून आता सरकारी नोकरी मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. शासकीय कार्यालयात कर्मचाºयांची नियुक्ती करताना अनेक आरक्षणाचा लाभ त्या त्या प्रवर्गांसाठी आरक्षित करण्यात आलेला असतो.
जसे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अपंगांसाठी, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचे पाल्य, राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावर खेळणारे खेळाडू व इतर. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवर्गांतील उमेदवारांना याचा लाभ मिळत नाही. परिणामी नोकरी मिळविण्याच्या संधी कमी प्रमाणात
उपलब्ध होतात. या जागांवर नोकरी मिळविण्याचा येनकेन प्रकारे प्रयत्न काही उमेदवारांकडून केला जातो. यासाठी बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून या आरक्षित जागांवर नोकरी मिळवली जाते. अशीच काही उदाहरणे समोर आली आहेत.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकºया मिळवणाºयांमध्ये सर्वाधिक जणांनी स्वत:ची ओळख ही अनुसूचित जमाती वर्गातील असल्याचे दाखवले आहे. विशेष म्हणजे, यात
क्लार्कपासून ते उपसचिव पदावरील अधिकाºयांचा समावेश आहे.
स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग नसताना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे स्वातंत्र्य सैनिक असल्याचे गौरव पत्र मिळवून, त्या आधारे शेकडो जणांनी निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळविला. शिवाय स्वातंत्र्य सैनिक पाल्यांना देण्यात येणाºया सवलतींचा लाभ घेत अनेकांनी नोकºयांही मिळवल्या होत्या.
एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये बोगस खेळाडू प्रमाणपत्रांद्वारे क्रीडा प्रवर्गांतून अनेक उमेदवार थेट सरकारी सेवेत दाखल होत असतात, कारण शासकीय नोकºयांमध्ये खेळाडूंसाठी पाच टक्के आरक्षण आहे. हे आरक्षण मिळवण्यासाठी अनेकजण गैरमार्गाचा अवलंब करतात, आता हे उघड झाले आहे. राज्य स्तरीय खेळांची बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून तब्बल ३५० जणांनी वर्ग एक, पीएसआय, नायब तहसीलदार यांसारख्या जागांवर नोकरी मिळवली आहे.
बाजारांतून एक लाखापासून ते तीन लाखांना ही क्रीडा प्रमाणपत्रे त्यांनी विकत घेतली होती. २५९ जणांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर ही सगळी प्रमाणपत्रे क्रीडा विभागाने रद्द केली आहेत. काही क्रीडा प्रकारात नेमके काय करायचे आहे, हे देखील प्रमाणपत्रधारक उमेदवाराला सांगता येत नाही. ज्यांनी १०० ते ११० किलो वजन उचललेले प्रमाणपत्र सादर केले, त्यांना तर २५ ते ३० किलो देखील वजन उचलता आले नाही. जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हीजेएनटी व अन्य प्रवर्गात नोकरी प्राप्त करून आरक्षणाचा लाभ घेणाºया कर्मचाºयांची राज्यातील संख्या जवळपास ६३ हजार आहे. यातील १२ हजार कर्मचाºयांचा दावा जात वैधता पडताळणी समितीने नाकारला आहे. याचाच अर्थ येथेही बोगस प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळवणाºयांची संख्या जास्त आहे, परंतु शासनाची भूमिका स्पष्ट होत नसल्याने या कर्मचाºयांना अभय मिळत आहे. परिणामी खरोखर वंचित असणाºया उमेदवारांचा हक्क मात्र डावलला जात आहे, त्याचे काय?.
े बाळासाहेब हांडे े
भ्रमणध्वनी : ९५९४४४५२२२
