प्रवीण दरेकरांना तूर्तास दिलासा : कठोर कारवाई नको; गुन्हे शाखेला न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई – मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती (मुंबै) सहकारी बँकेतील कथित घोटाळाप्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला. दरेकर यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले.
मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात भाजप नेते विवेकानंद गुप्ता यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्या आधारे बँकेचे अध्यक्ष दरेकरांसह मंडळातील अन्य सदस्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली. प्रकरणातील तपास पूर्ण झाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबई महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आपला सी-समरी अहवाल दाखल केला. त्यावर समाधान व्यक्त करत गुप्ता यांनी हा अहवाल मान्य केला; मात्र दुसरे तक्रारदार पंकज कोटेचा यांनी आक्षेप घेतला आणि २०१४ साली त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या चौकशीची मागणी लावून धरली. कोटेचा यांच्या आक्षेपानंतर न्यायालयाने सी-समरी अहवाल फेटाळून लावला आणि प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला दरेकरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी यांनी वेळ वाढवून मागितला. त्यांची मागणी मान्य करत न्यायालयाने तोपर्यंत दरेकर यांनाही तात्पुरता दिलासा दिला. दरेकर यांच्यावर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश गुन्हे शाखेला देत सुनावणी २ डिसेंबर रोजी निश्चित केली.