प्रवाशांचा विचार करा

एकीकडे शासन आणि दुसरीकडे एसटी कर्मचारी अडून बसले आहेत. यामध्ये नुकसान होते आहे ते सर्वसामान्य प्रवाशांचे. त्यामुळे प्रवासी वर्गात या संपाबाबत संतापाची लाट निर्माण झालेली आहे. प्रवाशांना वेठीला धरून, न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला असतानाही संप चालवला जात आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी स्वत:चे नुकसान करून घेत आहेतच, पण सर्वसामान्यांचे नुकसानही करत आहेत. संप करून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर चर्चा करून प्रश्न सुटणार आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून आमच्या बाजूनेच उभे राहा असे प्रवासी, पत्रकार आणि सामान्य जनतेला धमकावण्याचे प्रकार कर्मचाºयांनी सुरू केले आहेत. हे अत्यंत चुकीचे चालले आहे. सरकारनेही लवकरात लवकर तोडगा काढून हा संप मिटवला पाहिजे. एसटीचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करा ही मागणी कर्मचारी करत आहेत, पण त्यासाठी काही कालावधी देणे आवश्यक आहे. ते काही तडकाफडकी होत नसते. बाकीच्या मागण्या, पगारवाढ या तातडीने मान्य करून हा संप मिटवता येईल. त्यामुळे सरकार आणि संपकरी या दोघांनीही अगोदर प्रवाशांचा विचार केला पाहिजे.
एसटी महामंडळाने ११३५ हून अधिक संपकरी कर्मचाºयांचे निलंबन केले. त्यामुळे तडजोड होण्याऐवजी संप अधिक चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कोणत्याही व्यवस्थापनाचे यश त्याच्या अंतर्बाह्य ग्राहक हितसंबंधांच्या व्यवहार धोरणावर अवलंबून असते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवसायासाठी दिवाळीसारखे सण-उत्सव हा जणू सुगीचा काळ, परंतु अशा काळात एसटी कर्मचाºयांना संपासारखे दुधारी हत्यार उपसावे लागणे, हेच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय धोरणाचे अपयश आहे. एसटी कामगार-कर्मचाºयांच्या आत्महत्येची मालिका ही महामंडळासाठीच नाही, तर महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. मिळेल त्याला भेटून पाठिंबा मिळवण्याचा सपाटा कर्मचाºयांनी चालवला आहे. त्यात बुधवारी कर्मचारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना भेटले. त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारणार असाल, तर मी पाठिंबा देणार नाही. आज एसटी कर्मचाºयांच्या संपामुळे राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक कोलमडून पडली. संपाच्या वणव्याने राज्यातील सामान्य प्रवासी होरपळून निघाला आहे. खासगी वाहतूक व्यावसायिकांकडून प्रवाशांची लूट होत असताना प्रशासनाने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे. यांचा संपाचा खेळ होतो, पण सामान्य गोरगरीब नोकरदार ज्यांना एसटी प्रवासाशिवाय पर्याय नाही त्यांचे हाल होत आहेत.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी न्यायालयाचा हवाला देऊन संप बेकायदा ठरवत कर्मचाºयांवर निलंबनाचे शस्त्र उगारले. त्यामुळे कर्मचारी वर्ग डिवचला गेला. सरकारविरोधात त्यांच्या मनात संताप निर्माण झाला. सरकारविरोधात बोलता येत नाही म्हणून तो राग अन्यत्र निघू लागला. यात सामान्य माणूस भरडून निघत आहे. यामध्ये शासन आणि महामंडळ संवेदनशीलपणे उचित मार्ग काढण्याच्या पवित्र्यात दिसत नाही. एसटीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शाश्वत पर्याय शोधणे ही व्यवहार्यता आहे. महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करण्याच्या भूमिकेवर एसटी कर्मचारी ठाम आहेत. शासन वेतनापुरती तुटपुंजी रक्कम देण्यापलीकडे वेगळे पर्याय शोधत नाही.
एसटी महामंडळाला सत्तरच्या दशकात टप्पा वाहतुकीला एकाधिकार दिले गेले. शासन धोरणामुळे लालपरी राज्याची अविभाज्य भाग बनली. राज्याच्या विशेषत: ग्रामीण विकासात एसटीचे भरीव योगदान आहे. पर्यटन, व्यवसायवृद्धी आणि रोजगार निर्मितीच्या नावाखाली कार, बसच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात आले, तसेच प्रवासी वाहतूक परवान्यावरील निर्बंध सैल केले गेले. वाहन खरेदीसाठी बँकांचे धोरण बदलले. परिणामी एसटीच्या प्रवासी वाहतुकीच्या कायदेशीर एकाधिकारशाहीला घरघर लागली. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.

आज सगळ्या कर्मचाºयांना संपावर जायचे नाही, पण त्यांना कामावर येऊ दिले जात नाही. या अरेरावीचा अधिकारी वर्ग फायदा उठवत आहे. सांगली डेपोतून बस सुटत नाहीत म्हणून त्यांनी एसटीच्या फलाटांवर खाजगी वडापच्या गाड्या लावायला सुरुवात केली आणि प्रवाशांची सोय केली. असेच सगळीकडे प्रकार केले तर हा संप मोडून काढला जाईल. यातून साध्य काहीच होणार नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाºयांनी आपले म्हणणे योग्य प्रकारे चर्चा करून मांडले पाहिजे. प्रश्न सोडवणे ज्याच्या हातात आहे, त्यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. चर्चेतून प्रश्न सुटणार आहे, जनतेला, प्रवाशांना वेठीला धरून काही फायदा होणार नाही. एसटी जगली, महामंडळ जगले, तर आपण आहोत याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी प्रवासी आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांची गैरसोय करण्यात काही अर्थ नाही. नाशिकमधून पोलीस संरक्षणात महामंडळाने खाजगी बसेस सोडल्या. हा प्रकार सगळीकडे झाला तर संपकरी काय करणार आहेत? म्हणजे जे व्हायला नको होते ते होताना दिसत आहे. पुण्यातही स्वारगेट बसस्थानकातून आरटीओने खाजगी वाहनातून तिकिटाचे दर निश्चित करून प्रवाशांची सोय केली. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय झाली नाही, तर हा संप कितीही काळ चालला तरी त्याचा काही उपयोग नाही. म्हणूनच चर्चेतून लवकरात लवकर तोडगा निघाला पाहिजे. कर्मचाºयांनी महामंडळाला आणि शासनाला सहकार्य करून चर्चेची तयारी ठेवावी. भडकवणाºया प्रवृत्तींपासून लांब राहिले पाहिजे. संप करणारे काही कर्मचारी जर ज्या कर्मचाºयांना संपात सहभागी व्हायचे नाही, त्यांना जबरदस्ती करत असतील तर ते चुकीचे आहे. प्रवाशांचा विचार करून तोडगा काढवा.

About Editor

अवश्य वाचा

आसामी दणका

 गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांना बुधवारी रात्री उशिरा आसाम पोलिसांनी गुजरातमधील पालनपूर येथील सर्किट हाऊसमधून …