पेगॅसस : स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आज आदेश

नवी दिल्ली – पेगॅसस स्पायवेअरप्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी आपला आदेश देणार आहे. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती तयार करून त्यांच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली होती. या समितीमध्ये कोणत्या सदस्यांची नेमणूक करण्यात येईल त्याचे आदेश देण्यात येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरला सांगितले होते.
पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील ४० हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इस्रायली कंपनी, एनएसओ ग्रुपने हे स्पायवेअर भारताला विकले होते. केंद्राने शपथपत्र देण्यास नकार दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यापक जनहित लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करता येणार नसल्याचे केंद्राचे म्हणणे होते.
पेगॅसस प्रकरणाची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशा याचिका अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. ३० सप्टेंबरच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा म्हणाले होते की, या क्षेत्रातील विशेषतज्ज्ञांनी अशा समितीमध्ये त्यांच्या वैयक्तिक कारणामुळे काम करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे अशी विशेषतज्ज्ञांची समिती तयार करण्यासाठी उशीर लागत आहे.
प्रकरण काय?
पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील ४० हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भारतातील ३०० हून अधिक मोबाइल नंबर्सना त्याद्वारे लक्ष्य केले गेले, ज्यामध्ये सध्याच्या सरकारमधील दोन मंत्री, तीन विरोधी पक्षनेते, एक न्यायाधीश, अनेक पत्रकार आणि बरेच व्यापारी यांचा समावेश आहे. या घटनेवर विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला आणि अनेक आरोप केले, तर सरकारनेही स्पष्ट केले आहे की, सरकारने पाळत ठेवल्याच्या आरोपात कोणताही ठोस आधार किंवा कोणतेही तथ्य नाही. पेगॅसस स्पायवेअर हे केवळ भारताला नाही, तर जगभरातील सरकारांना विकण्यात आले असल्याचे इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपने वारंवार स्पष्ट केले आहे.