‘पेगॅसस’प्रकरणी केंद्राला झटका * चौकशीसाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना

नवी दिल्ली – इस्रायलच्या पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर करून हेरगिरी केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणी चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. पेगॅसस प्रकरणाचे केंद्र सरकारकडून खंडन करण्यात आलेले नाही. केंद्राच्या भूमिकेमुळे आमच्यासमोर याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत मांडलेले मुद्दे प्रथमदर्शनी स्वीकारावे लागत आहेत, त्यामुळे आम्ही याप्रकरणी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करीत आहोत. सवार्ेच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या समितीचे कामकाज चालेल, असे सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे काम पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणातील सत्य समोर आणण्याचे असेल. पेगॅसस प्रकरणात राईट टू प्रायव्हसीचा भंग झालाय का? हे तपासणे. एखादी परकीय संस्था भारतीय व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून असणे ही गंभीर बाब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आम्ही याप्रकरणी चौकशीसाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती नेमत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमध्ये माजी न्यायाधीश न्या. आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. नवीन कुमार चौधरी, डॉ. प्रबाहरण पी आणि अश्विन गुमास्ते यांचा समावेश आहे. या समितीला चौकशीसाठी आठ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय या समितीला सहकार्य करणार आहेत.
जगातील विविध देशांमधील १६ वृत्तसमूहांनी एकत्र येत केलेल्या या गौप्यस्फोटात भारतातील अनेक नेत्यांची, पत्रकारांची, वकिलांची, मंत्र्यांची आणि निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांचीदेखील नावे समोर आली आहेत. यामध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचाही फोन टॅप झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर काँग्रेस याप्रकरणी आक्रमक झाली आहे, तर सध्या माहिती तंत्रज्ञान खाते ज्यांच्याकडे आहे, त्या कॅबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा फोनदेखील टॅप करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांचा फोन टॅप झाला, त्यावेळी ते भाजपात नव्हते, अशीदेखील माहिती समोर येत आहे.