पदोन्नतीतील आरक्षण : सवार्ेच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला

नवी दिल्ली – शासकीय नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी-एसटी) प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास मंजुरी देण्यासंदर्भातील मुद्यावरील आपला निकाल सवार्ेच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. न्या. एल. नागेश्वर राव, यांच्या अध्यक्षतेखालील सवार्ेच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंग आणि विविध राज्यांच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित असलेल्या अन्य ज्येष्ठ वकिलांसह सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आपला निकाल राखून ठेवला.
न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. भूषण गवई यांचाही या खंडपीठामध्ये समावेश होता. सुरुवातीला कें द्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की, स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होऊन गेल्यानंतरही अनुसूचित जाती-जमातींना सवर्णांच्या स्तरावर आणले गेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कें द्र सरकारची बाजू मांडताना ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी सांगितले होते की, नोकऱ्यांच्या श्रेणीतील अ गटातील उच्च पद मिळविणे ही बाब अजा-अजमधील शासकीय सेवकांना अधिक कठीण आहे. एससी-एसटी आणि इतर मागास वर्गा (ओबीसी)तील रिक्त जागा भरण्याकामी सवार्ेच्च न्यायालयाने ठोस आधार देण्याची हीच वेळ असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.