पंतप्रधान किसान योजनेच्या नियमांत बदल

लाभासाठी रेशनकार्ड अनिवार्य
नवी दिल्ली – मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. ही योजना सुरू झाल्यापासून अनेक बोगस शेतकरी योजनेचे पैसे लाटत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या नियमांत काही बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभासाठी रेशनकार्ड अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार लाभार्थी कुटुंबांना आपल्या रेशनकार्डसह आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि पीएम-किसान संकेतस्थळावरील घोषणापत्र इत्यादी कागदपत्रे जमा करावी लागतील.
गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा दहावा हप्ता कधी मिळणार? याची वाट पाहत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, १५ डिसेंबरला हे पैसे शेतकऱ्यांना मिळू शकतात. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत देशातील पात्र शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचे वार्षिक अनुदान दिले जाते. हे पैसे तीन टप्प्यांमध्ये दिले जातात. उत्तर प्रदेशातील बरेलीत ५५,२४३ अपात्र शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे पैसे लाटत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यामुळे आता या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले जाणार नाहीत. सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा स्तरावर तपास करण्यात आला. ज्यामध्ये ही फसवणूक उघडकीस आली. या प्रकरणात अपात्रांना जिल्हा कृ षी विभागाच्या वतीने वसुली नोटीसा दिल्या जात आहेत. वसुलीनंतर हा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.