मुंबई – विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी गेली ७० दिवस चाललेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामधील सुमारे १० हजार निलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांवर येत्या नवीन वर्षात बडतर्फीची टांगती तलवार असणार आहे. एसटी महामंडळाने आपल्या शिस्त आवेदन कार्यपद्धतीनुसार निलंबित कर्मचारी यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे बडतर्फ होणार या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात स्थानिक जिल्हा कामगार न्यायालयामध्ये एसटी प्रशासनाकडून कॅव्हेट दाखल करण्यात येत आहे.
जेणेकरून संबंधित बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाकडून स्थगिती मिळणार नाही, याची पुरेपूर काळजी एसटी प्रशासनाने घेतली आहे. पुढे कर्मचाऱ्याला ९० दिवसांमध्ये एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किंवा कामगार न्यायालयामध्ये दाद मागता येते, जर ९० दिवसांपर्यंत संबंधित कर्मचारी यापैकी दोन्ही ठिकाणी दाद मागण्यास अनुत्सुकता दाखवल्यास किंवा त्यांनी टाळाटाळ केल्यास, त्यांची नोकरी कायमची धोक्यात येऊ शकते. आधीच संपामुळे गेली दोन महिने कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही, त्यातच यांना या खर्चामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडणार हे निश्चित याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये अफवांचे पीक पसरले आहे. येणाऱ्या ५ जानेवारीला आपल्यावरील सर्व कारवाया उच्च न्यायालयाकडून रद्दबादल ठरवण्यात येतील, असा एक गैरसमज कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरवला जात आहे. मुळात सध्या उच्च न्यायालयमध्ये सुरू असलेली याचिकाही एसटी महामंडळाकडून दाखल करण्यात आली असून, याचिकेमध्ये संपामुळे सर्वसामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. त्याबाबत निर्णय देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या कारवाई संदर्भात नवी याचिका व्यक्तिगत स्वरूपामध्ये उच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे आणि ही बाब प्रचंड खर्चिक व वेळखाऊ असल्यामुळे त्याबाबत लवकर निकाल येणे कठीण आहे. यातच संपकरी एसटी कर्मचाऱ्याकडून भरती परीक्षा रद्द करण्याबाबत तसेच जे कर्मचारी बडतर्फ झालेत त्यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत न्यायालयाकडे दाद मागण्यात आली होती, परंतु न्यायालयाने याबाबत कोणताही दिलासा संपकरी कर्मचाऱ्यांना दिला नाही. त्यामुळे भविष्यात या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार हे निश्चित वाटत आहे.
