देशपातळीवरील निवासी डॉक्टरांचा संप मागे; मात्र महाराष्ट्रातील डॉक्टर संपावर ठाम

नवी दिल्ली/मुंबई – देशपातळीवर सुरू असलेला निवासी डॉक्टरांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. पदव्युत्तरच्या प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे नीटचे (एनइइटी) समुपदेशन रखडल्याने २७ नोव्हेंबरपासून निवासी डॉक्टरांचा हा संप सुरू होता. सध्या दिल्लीत कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी हे आंदोलन मागे घेतले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची माहिती दिल्ली डॉक्टर एसोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. मनीष यांनी दिली. दरम्यान, देश पातळीवरील निवासी डॉक्टरांनी जरी आपला संप शुक्रवारी दुपारी १२ वाजल्यापासून मागे घेतला असला तरी, महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टर मात्र संपावर ठाम आहेत.

देशात निवासी डॉक्टरांनी संप मागे घेतला असला, तरी महाराष्ट्रात संप सुरूच राहणार असल्याचे सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश दहिफळे यांनी सांगितले. जोपर्यंत स्टेट काऊन्सिलिंगचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, सोबतच एचओच्या पोस्ट भरल्या जात नाहीत, तोपर्यंत संप सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याकडून कोणतीच काऊन्सिलिंग प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नाही. ही सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचू शकतो असेही दहिफळे म्हणाले. दुसरीकडे, दिल्लीत दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे शुक्रवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत आमचे आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा निवासी डॉक्टरांनी केली. आरोग्य मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांच्याकडून आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष डॉ. मनीष यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफओआरडीओ) यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन केले जात होते. २७ नोव्हेंबरला हे आंदोलन सुरू झाले. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पोलीस आणि डॉक्टरांमध्ये यावरून बाचाबाची झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. दरम्यान, येत्या ६ जानेवारीला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर नीटच्या परीक्षेच्या तारखेबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. दरम्यान, कोरोनाचे रुग्ण देखील वाढत असल्याने आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे, तसेच दिल्लीत पोलिसांकडून निवासी डॉक्टरांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारकडून दिल्लीत झालेल्या प्रकाराबद्दल माफी देखील मागण्यात आली आहे.