दिल्ली सीमेवरील शेतकरी आंदोलनाला अखेर स्थगिती

संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक १५ जानेवारीला
नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर तब्बल ३७८ दिवसां (जवळपास १४ महिने)पासून सुरू असलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून आलेल्या प्रस्तावावर एकमत झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांकडून गुरुवारी शेतकरी आंदोलन स्थगिती करण्याची घोषणा करण्यात आली. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत कृ षी सचिवांच्या स्वाक्षरीने शासनाकडून पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाने बैठक घेतली. ही बैठक संपल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली.
संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलन स्थगित केल्याची अधिकृ त घोषणा केली आहे. आंदोलनाच्या यशाचा जल्लोष शनिवारी सर्व धरणेस्थळांवर, टोल नाक्यांवर केला जाणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक १५ जानेवारी रोजी दिल्लीत होणार आहे. आंदोलन स्थगितीची घोषणा करताना संयुक्त किसान मोर्चाने डॉक्टर, वकील, सोशल मीडिया, माध्यमे, कलाकार यांचे आभार मानले, तसेच आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय शहीद शेतकऱ्यांना समर्पित करण्यात येत आहे, अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चाचे केंद्रीय सदस्य संदीप आबा गिड्डे-पाटील यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घेण्यात आली. अनेक हॉलीवूड कलाकारांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. देशातही या आंदोलनामुळे अनेक घटना घडल्या. अखेर बळीराजासमोर सरकार झुकले आणि पंतप्रधान मोदींनी कृ षी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती, पण जोपर्यंत घटनात्मक पद्धतीने हे तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट मत शेतकऱ्यांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीतही कृ षी कायदे मागे घेण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकावर शिक्कामोर्तब झाले होते. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाले आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे कायदे घटनात्मकरित्या रद्द झाले. शेतकऱ्यांचा लढा खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाला.
११ डिसेंबर रोजी शेतकरी सर्व आंदोलन स्थळे रिकामी करतील. आम्ही येथून निघून जाऊ, ११ तारखेपासून सर्व सीमा रिकाम्या केल्या जातील, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. सरकारने शेतकऱ्यांना रितसर पत्र पाठवले असून, त्यात सर्व प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे, तसेच कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही. याशिवाय आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात येणार आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा सरकारने यापूर्वीच मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि नोकऱ्या जाहीर केल्या आहेत.