नवी दिल्ली – देशाची राजधानी पुन्हा एकदा प्रदुषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्याची वेळ येतेय की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्याची गंभीर दखल घेत पुन्हा एकदा राज्य आणि केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. दरवर्षी हा प्रश्न निर्माण होतो; पण तरी उपाय योजना होत नसल्यानं न्यायालयाने खंत व्यक्त केली, तसेच केंद्र सरकारला दिल्लीसह सर्व संबंधित राज्यांची एक तातडीची बैठक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. उद्या म्हणजे १७ नोव्हेंबरला या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
दिल्लीतील प्रदूषण हे दरवर्षीप्रमाणे पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनलेले आहे. गेले अनेक वर्षे यावर चर्चा होत राहते; पण कायमस्वरूपी उपाय मात्र काही निघत नाही. गेले आठवडाभर दिल्लीतील प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहचलं आहे. एअर क्वालिटी इंडेक्स ४७१ इतक्या धोक्याच्या पातळीवर पोहचला होता. न्यायालयानेच संकेत दिल्यानंतर दिल्लीत काही तातडीचे उपायही केजरीवाल सरकारनं जाहीर केले आहेत. दिल्लीत प्रदुषणामुळं एक आठवडाभरासाठी शाळा बंद आहेत. सर्व सरकारी कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होमचे आदेश दिले गेलेत. बांधकामाची कामं १४ ते १७ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्णपणे बंद असणार आहेत. पंजाब-हरियाणातले शेतकरी या दिवसात पाचट जाळतात; पण या पाचटामुळे होणारं प्रदूषण हे केवळ १० टक्केच असल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आलं. याबद्दल जी समिती नेमली गेली होती, त्या समितीने अधिकतर प्रदूषण उद्योग, गाड्यांची वाहतूक यामुळेच होत असल्याचं म्हटले आहे. त्यामुळे प्रदूषण रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा विचार का करत नाही, असाही सवाल यावेळी न्यायलयाने विचारला. त्यावेळी दिल्ली सरकारनं म्हटलं की, केवळ आम्ही हा निर्णय करून उपयोग नाही, दिल्लीची सीमा लहान असल्यानं आजूबाजूच्या राज्यांनीही या निर्णयाला साथ दिली पाहिजे. त्यामुळे आता केंद्राने बोलावलेल्या राज्यांच्या एकत्रित बैठकीत काही ठोस उपाय निघतो की, केवळ पुन्हा एकमेकांवर खापर फोडून चालढकल केली जाते, हे पाहावे लागेल.
