मुंबई – महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कोरोना काळात रद्द झालेल्या दहावी, बारावी परीक्षांचे शुल्क विद्यार्थ्यांना अंशत: परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र लाखो विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क ४१५ रुपये जमा करून फक्त दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ५९ तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ९४ रुपये परतावा मिळणार आहे. यावर पालक संघटनांनी मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर बोर्डाने सुद्धा सर्व खर्च समोर मांडला आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव पाहता एप्रिल, मे महिन्यांत नियोजित दहावी, बारावी बोर्ड परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. बोर्डाच्या परीक्षेची संपूर्ण तयारी झाली असताना अगदी परीक्षा तोंडावर आल्यानंतर अशा प्रकारचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी दिलेले परीक्षा शुल्क हे मंडळाकडे जमा होते. त्यामुळे हे परीक्षा शुल्क लवकरात लवकर विद्यार्थ्यांना परत करावे, अशी मागणी वारंवार केली जात होती. त्यानंतर गुरुवारी परीक्षा शुल्काचा अंशत: परतावा देणार असल्याचे परिपत्रक बोर्डाने काढले. त्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ५९ रुपये, तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ९४ रुपये देणार असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र हा परतावा अगदी पन्नास, शंभर रुपये असल्याचे बघून पालकांनी मात्र याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिवाय, प्रत्येकी ४१५ रुपये परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेऊन परतावा इतका कमी का?, असा प्रश्नसुद्धा विचारला. त्यावर बोर्डाने सुद्धा झालेल्या खर्चाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
दहावी बोर्ड परीक्षेला १६ लाख ५८ हजार विद्यार्थ्यांनी, बारावी बोर्ड परीक्षेला १३ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ४१५ रुपये परीक्षा शुल्क भरले होते. यामध्ये बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, बोर्ड परीक्षा रद्द झाली, तरी परीक्षेची तयारी पूर्ण झाली होती. प्रश्नपत्रिका संपादन छपाई, उत्तरपत्रिका छपाई, इतर तयारी करणे व प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका विभागीय मंडळात पोहचविण्यासाठी ३२१ रुपये प्रत्येकी खर्च झाले. परीक्षा रद्दच झाल्याने उर्वरित परीक्षकांचे पेपर तपासण्यासाठीचे मानधन दिले नाही, ते उरलेले ९४ रुपये परतावा म्हणून देण्यात येत आहे, तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून अकरावी सीईटीसाठी उभारण्यात आलेल्या ऑनलाइन यंत्रणेचा खर्च वजा करण्यात येणार असल्याने त्यांना ५९ रुपयांचा शुल्क परतावा मिळणार आहे. दरम्यान बोर्डाच्या या निर्णयानंतर देखील पालकांनी शुल्काबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. जमा झालेल्या पैशांमधून पूर्ण पैसे द्यावेत, शिवाय या सगळ्या खर्चाची चौकशी व्हावी आणि व्यवहार समोर आणावा, अशी मागणी पालक संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
