गडचिरोली – त्रिपुरामध्ये घडलेल्या घटनेनंतर महाराष्ट्रात अनेक शहरांत हिंसाचाराच्या घटना घडल्याचे समोर आले. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणदेखील कमालीचे तापल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खळबळजनक आरोप केला आहे. आज सांप्रदायिक, जातीवादाला खतपाणी घालणारा विचार जाणीवपूर्वक वाढवला जातोय. त्रिपुरातील घटनांचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. तिथे काही घडल्यानंतर त्याची किंमत इथल्या लोकांनी का चुकवावी?, मुळात ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रे आहेत त्या पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका ही तेल ओतून आग वाढविण्याची होती, असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे.
शरद पवार यांनी गुरुवारी गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा) तालुक्यातील कार्यकर्ता आणि पदाधिकारी बैठकीस संबोधित केले. यानंतर त्यांच्याशी माध्यमांनी संवाद साधला. यावेळी शरद पवारांनी विविध मुद्यांवरून बोलताना पंतप्रधान मोदी व केंद्रातील भाजप सरकारवर निशाणा साधला, पवार म्हणाले, आज देशाची सूत्रे भाजपकडे आहेत. दोन दिवसांपूर्वी भोपाळ येथे आदिवासी संमेलन झाले होते. तिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते, पण मला आश्चर्य वाटले, तिथे कुठेही आदिवासी हा शब्द वापरला नाही. त्याऐवजी वनवासी असा शब्द वापरण्यात आला. वनवासी हा शब्द आदिवासींना मंजूर नाही. आम्ही मूळनिवासी आहोत, त्यामुळे आम्हाला वनवासी म्हणू नका, असे आदिवासी समाजाचे म्हणणे आहे. आज आपल्याला पर्यावरणाचा समतोल साधायचा असेल, तर वनसंपत्ती, जंगल याचे रक्षण केले गेले पाहिजे. आदिवासी समाज हा जल, जंगल आणि जमीन या तीन गोष्टींचे संवर्धन करत आहे,
तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, शेती हा आपला महत्त्वाचा धंदा आहे. देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा ८० टक्के लोक शेती करत होते. आज देशाची लोकसंख्या १०० कोटींच्या पुढे गेली व शेती करणाऱ्यांची संख्या ६०% झाली. याचा अर्थ शेती करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. विकासासाठी जमिनी वापरल्या गेल्यामुळे साहजिकच शेतीसाठीची जमीन कमी होत गेली. म्हणून या वर्गाला मदत करणारे धोरण आखणे गरजेचे आहे. धानाला बोनस देण्याची भूमिका खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी मांडली. महाविकास आघाडीने दोन वर्षे बोनस दिला, मात्र कोरोनानंतर बोनस देणे अवघड झाले. केंद्राकडून जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही. तरीही शेतकऱ्यांच्या धानाला काही ना काही बोनस मिळाला पाहिजे. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, कृषी मंत्री आणि विदर्भातील मंत्र्यांशी एकत्र चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू, असे पवार यांनी सांगितले.
