घटस्फोटानंतर अपत्याच्या पालनपोषणाची जबाबदारी वडिलांचीच – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली – संसार म्हटले की, भांड्याला भांडे लागणारच, असे जुन्या व्यक्ती म्हणतात. पती-पत्नीमध्ये वाद होणे ही तशी तर सामान्य बाब आहे; मात्र या वादाचा परिणाम मुलांच्या जडणघडणीवर होऊ न देणे गरजेचे असते. कित्येक वेळा या वादांची परिणती घटस्फोटामध्ये होते. त्यानंतर मुलांची जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्नही बऱ्याच वेळा उपस्थित होतो; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. पती-पत्नीमध्ये वाद असतील आणि त्यांच्यात घटस्फोट झाला, तर मुले सज्ञान होईपर्यंत त्यांच्या पालन-पोषणाची जबाबदारी वडिलांचीच असते, अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांनी बुधवारी दिलेल्या एका निकालात याबाबत मत मांडले. या प्रकरणातल्या जोडप्याचा विवाह १६ नोव्हेंबर, २००५ रोजी झाला होता. तसेच, २०११ च्या मे महिन्यापासून हे पती-पत्नी एकमेकांपासून वेगळे राहत आहेत. त्यांचा घटस्फोट झाल्यानंतर १५ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी पतीला असे निर्देश दिले होते की, त्याने मुलाच्या पालन पोषणासाठी दरमहा ५० हजार रुपये द्यावेत. लग्नाच्या वेळी पती लष्करात मेजर पदावर कार्यरत होता.
२०१९ च्या डिसेंबरपासून मुलाच्या वडिलांनी मुलाच्या पोषणासाठीची रक्कम देणे बंद केले होते. त्याविरोधात पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या दोघांच्या घटस्फोटाची कागदपत्रे पडताळून पाहिली. मुलाच्या आईकडे कमाईचे कोणतेही साधन नसून, ती आपल्या वडिलांच्या घरी राहत आहे. त्यामुळे मुलाचे पालनपोषण आणि शिक्षणाचा खर्च करणे ही वडिलांची जबाबदारी असल्याचे निरीक्षण यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
यासोबतच, डिसेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२१ पर्यंतची थकीत रक्कम पतीने ८ आठवड्यांमध्ये पत्नीला द्यावी आणि इथून पुढे मुलगा सज्ञान होईपर्यंत दरमहा ही रक्कम देणे सुरू ठेवावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. या दाम्पत्याचा मुलगा सध्या १३ वर्षांचा आहे. पती-पत्नीमध्ये असलेला वाद एका बाजूला, मात्र आपली मुले सज्ञान होईपर्यंत त्यांची जबाबदारी घेणे हे पित्याचे कर्तव्य आहे, असे न्या. शाह आणि न्या. बोपण्णा यावेळी म्हणाले.