पुणे – राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या शासनाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील राजकारण ही तापले असून, सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने येत एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. राज्य सरकारमुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले नाही, असे सांगत मंगळवारी भाजपच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले, तर बुधवारी केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेचा इम्पेरियल डेटा वेळेत न्यायालयात न दिल्याने ओबीसी समाजाला त्यांचे हक्काचे आरक्षण मिळू शकले नाही. याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले आहे. भाजपच्या वतीने खोटी माहिती देण्यात येत आहे. खोटे बोल पण रेटून बोल, असा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात येत आहे. २०१३ मध्ये सर्व राज्यातून हा डेटा केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता, पण जस केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले आणि त्यांनी हा डेटा लपवला. मोदी सरकारने ७ वर्ष हा डेटा लपवून ठेवल्याने ओबीसी समाजावर आज ही वेळ आली आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आज ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण हे धोक्यात आले आहे, अशी टीका यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केली आहे.
