ओबीसी आरक्षण : राज्य सरकारला सर्वोच्च झटका

इम्पेरिकल डेटाची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राचा परिणाम
निवडणुकांवर स्थगितीची शक्यता
नवी दिल्ली – गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील सुनावणीकडे राज्यातील सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने याचिकेमार्फत केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीआधीच केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे घेतल्यानंतर त्या आधारावर सर्नोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील इम्पेरिकल डेटा द्यावा, या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला मोठा झटका बसला आहे.
केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?, असा सवाल न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. असे निर्देश या प्रक्रियेमध्ये संभ्रमच निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
या मुद्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला देखील सुनावले आहे. महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिहेरी स्तरावर काम करणे आवश्यक आहे, याचा अर्थ असा नाही की वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
इम्पेरिकल डेटा चुकीचा असल्यामुळे तो उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित ठेवता येतील का?, अशी विचारणा यावेळी सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली आहे. जर ओबीसींसंदर्भातला डेटा उपलब्ध नसेल, तर राज्य सरकार तो डेटा तयार करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याची परवानगी दिली जावी. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ओबीसी लोकसंख्या आहे, अशी विनंती मुकुल रोहतगी यांनी यावेळी न्यायालयाला केली.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या याचिकेच्या सुनावणीआधीच बुधवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, त्यामध्ये इम्पेरिकल डेटा देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या इम्पेरिकल डेटामध्ये अनेक चुका असून, तो डेटा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला देता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. त्याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे.
येत्या २१ डिसेंबरला राज्यात होणाºया १०५ नगरपंचायतींमधील ओबीसी प्रभागातल्या निवडणुकीला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, पुढील वर्षी फेब्रुवारीत २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या आणि २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या सर्व निवडणुकांना ओबीसींबाबत राज्य सरकारचा इम्पेरिकल डेटा तयार होईपर्यंत स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

About Editor

अवश्य वाचा

अग्रलेख : समताधिष्टित राष्ट्राच्या निर्मितीचा पाया

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज १३१वी जयंती. यानिमित्ताने देशभर त्यांना अभिवादन होत आहे. संपूर्ण …