१३ डिसेंबरला होणार सुनावणी!
मुंबई – स्थानिक स्वराज्य संस्थामधल्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता पुन्हा एकदा तापणार असल्याचे दिसत आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला काही दिवसांपूर्वी स्थगिती दिलेली असताना, आता राज्य सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. आता १३ डिसेंबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
मंत्री छगन भुजबळ हे दिल्ली दौºयावर असून, त्यांनी दिल्ली येथे खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शरद पवार यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे. यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे, असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.
बुधवारी दिल्ली येथे मंत्री छगन भुजबळ, खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि पी. विल्सन यांची भेट घेतली. तर, आज छगन भुजबळ हे कपिल सिब्बल यांच्यासोबत बैठक घेणार आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडणाºया वकिलांशी छगन भुजबळ यांनी चर्चा केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. मंत्री छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांची देखील भेट घेतली व ओबीसी आरक्षण प्रश्नी चर्चा केली.
