‘ओबीसीं’चा निकष ‘ईडब्ल्यूएस’ला कसा? * ‘नीट’ आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला विचारणा

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारला राष्ट्रीय पात्रतासह प्रवेश परीक्षे (‘नीट’)तील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गा (ईडब्ल्यूएस)ला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या मुद्यावरून सवार्ेच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीला सामोरे जावे लागले आहे. ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्यातील आरक्षणाला लाभ घ्यायचा असल्यास केंद्राने ८ लाखांच्या कमाल उत्पन्नाची अट ठेवली आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत फटकारले आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी न्यायालयात अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. न्यायालयाने ७ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत ईडबल्यूएस आरक्षणासंबंधी काही प्रश्न उपस्थित केले होते.
सवार्ेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ईडब्ल्यूएस आरक्षणावरून प्रश्न विचारले आहेत. ओबीसीसाठी आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेची अट निश्चित करण्यात आली आहे. ती अट ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी कशी लावता येईल? या प्रवर्गामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा दिसून येत नसताना ही अट कशी निश्चित केली, असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासंदर्भातील अधिसूचनेला स्थगिती देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल (एएसजी) यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या अधिसूचनेला स्थगिती देऊ नका, अशी विनंती करण्यात आली आहे. आम्ही तातडीने याप्रकरणी सवार्ेच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करू, असे एएसजींनी सांगितले. केंद्रीय सामाजिक कल्याण आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडून माहिती मिळाल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करू, असे केंद्राच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.