एक काळ होता एसटीने प्रवास करणे, एसटीचा पास काढणे, आमच्याकडे एसटीचा पास आहे, आम्ही आराम गाडीने आलो, आम्ही एशियाडने आलो, आम्ही लाल डब्यात बसून आलो, रिझर्व्हेशन करायला हवे, लग्नासाठी एसटी बुक केली का? वºहाडी मंडळी एका एसटी बसमध्ये बसतील का? शाळेच्या सहलीसाठी एसटीची बस येणार या आनंदाच्या गोष्टी होत्या. एसटी हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग होता; पण गेल्या काही वर्षांत या एसटीचे खासगीकरण आणि तोट्यात चालली आहे, असे दाखवून मार्ग बंद करणे या प्रकारामुळे एसटीच्या समस्या वाढवल्या जात आहेत. वाढत नाहीत, तर कोणत्या तरी स्वार्थापोटी त्या वाढवल्या जात आहेत. एसटीचा तोटा कोरोनामुळे झाला असे म्हटले जात असले, तरी तो कोरोनामुळे नाही, तर चुकीच्या धोरणांमुळे झाला आहे, हे वास्तव आहे.
एसटीचे पगार रखडणेही आता सातत्याची बाब होत चालली आहे. त्यामुळेच आॅक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस दिवाळी ऐन तोंडावर असताना, एसटी कर्मचाºयांनी बेमुदत संप पुकारला. यानंतर राज्य सरकारने कर्मचाºयांच्या काही मागण्या मान्य करत संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं. आता रविवारपासून नागपूर विभागातल्या सर्व फेºया बंद करण्यात आल्या आहेत. चालक वाहकांनीही संपात भाग घेतलेला दिसतो आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने काही मागण्या मान्य केल्याची घोषणा केली; पण या घोषणेला काही तास उलटत असतानाच शेवगाव आगारात एका एसटी कर्मचाºयाने आत्महत्या केली. त्यानंतर ४ नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाºयांची एक संघटना पुन्हा संपावर गेली आणि काही आगारांमधले कामकाज ठप्प झाले. वास्तविक एसटी कर्मचाºयांनी संप करू नये, असं हायकोर्टाने म्हटलं होतं, तर आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाºयांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, असं आवाहन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेलं होतं. पण एसटी कर्मचाºयांचे नेमके म्हणणे काय आहे, हे सामान्यांपर्यंत आणि न्यायालयापर्यंत पर्यायाने सरकारपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. एसटीचा ताबा राज्य सरकारकडे जावा असं कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे त्यामागचे कारण समजून घेण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ संपूर्ण एसटीचा कारभार चालवते. ही एक स्वतंत्र संस्था आहे, जिला सरकार काही प्रमाणात अनुदान देतं आणि इतर पैसा ती स्वत: उभी करते. एसटीची तिकीटं, गाड्या भाड्यावर देणं यातून एसटीला उत्पन्न मिळतं. सरकारचे परिवहन मंत्री हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून एसटी तोट्यात आहे आणि कोविड काळात लॉकडाऊनदरम्यान वाहतूक पूर्ण बंद असल्याने मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या काळात एसटीचं ६३०० कोटींचं उत्पन्न बुडलं. या काळात कर्मचाºयांचे पगारही थकले होते, तर एसटीचा एकूण संचित तोटा आहे १२ हजार ५०० कोटी. या आर्थिक परिस्थितीमुळे एसटीला कर्मचाºयांचे पगार देण्यासाठी, गाड्यांच्या इंधनासाठी सरकारकडे मदत मागावी लागते. या आर्थिक चणचणीवरचा एक उपाय म्हणून २७ आॅक्टोबरपासून एसटीच्या तिकीट दरांमध्ये १७ टक्क्यांनी वाढही करण्यात आली. अपुरे, वेळेवर न होणारे पगार, आगारांमधली वाईट परिस्थिती आणि कामाच्या वेळा या सगळ्यांच्या ताणामुळे गेल्या वर्षभरात सुमारे ३१ एसटी कर्मचाºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
आॅक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचाºयांनी राज्यभर बेमुदत संप सुरू केला. त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता १२ टक्क्यांवरून वाढवून २८ टक्के केला. घरभाडं भत्ता वाढवण्याचीही घोषणा करण्यात आली. एसटी कर्मचाºयांच्या इतर मागण्यांविषयी दिवाळीनंतर चर्चा करू, असं परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी म्हटलं होतं; पण एसटी महामंडळाचं शासनात विलिनीकरण करण्यात यावं, यासाठी एसटी कर्मचाºयांच्या एका संघटनेनं आंदोलन सुरू ठेवलं आहे. रविवारपासून याने जोर पडकलेला दिसतो आहे.
खरं म्हणजे, कर्मचारी संघटनांनी संप करू नये, अशा कोर्टाच्या सूचना असताना, अजय कुमार गुजर यांच्या संघटनेने आंदोलन केलं. हा कोर्टाचा अवमान आहे. या आंदोलनामुळे एसटीचे राज्यभरातले ५९ डेपो बंद पडले. त्यातच एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करा, ही एसटी कर्मचाºयांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलं नाही. यामुळे एसटी कर्मचाºयांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे. एसटी कर्मचाºयांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे कर्मचाºयांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे कर्मचाºयांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टींमुळे एसटी कर्मचाºयांच्या असंतोषाचा भडका उडाला आहे. त्यामुळे सध्या त्यांच्या गरजा आणि भावना समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. एसटी कर्मचारी जगला तरच एसटी जगेल, हे भान बाळगावं लागेल.
एसटी महामंडळाचं शासनात विलिनीकरण केल्यानेच प्रश्न सुटतील, असं एसटी संघटनांचं म्हणणं आहे. एसटीचे एका दिवसाचं उत्पन्न पूर्वी २२ कोटी रुपये होतं, ते आता फक्त १३ कोटी रुपये आलेलं आहे. आता कोरोनामुळे वृद्ध नागरिक, विद्यार्थी एसटीपासून दुरावलेत. त्यामुळे ३५ टक्के प्रवाशांचा फटका बसलाय. प्रवाशी उत्पन्नावर यापुढे एसटी महामंडळ चालवता येणार नाही. कर्मचाºयांना वेळेवर पगार देता येणार नाहीत, अपेक्षित पगार देता येणार नाहीत, म्हणून जर हे सर्वसामान्य माणसाचं वाहन वाचवायचं असेल, सर्वसामान्य प्रवाशाला खासगीवाल्यांच्या जाचातून मुक्त करायचं असेल, शासकीय कर्मचाºयांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते मिळवायचे असतील, तर एसटी महामंडळाचं राज्यशासनामध्ये विलिनीकरण करणं हा एकमेव पर्याय आहे, असे संघटनांना वाटते.
पण ज्यावेळी जे डेपो अत्यंत फायद्यात असतात. ते डेपो बंद करणे, त्या मार्गावरील बसेस बंद करून एसटीचे उत्पन्न थांबवण्याचे प्रकार केले जातात. त्यावेळी एसटी संघटना का विरोध करत नाहीत? कोल्हापूर-पुणे, सातारा-पुणे, पुणे-बारामती, सातारा-मुंबई या मार्गांवर सतत गर्दी असते. विनावाहक सेवा देऊन अत्यंत फायद्यात चालणारे हे डेपो तोट्यात कोण नेते? एसटी स्थानकांच्या बाजूने खासगी गाड्या आणि त्यांचे एजंट एसटीचे प्रवासी पळवायला येत असताना, एसटी स्टँडवर घुसतात त्याला हे एसटीचे कर्मचारी विरोध का करत नाहीत? कोरोना हे आताचे संकट आहे; पण पूर्वी अनेक शहरांच्या सीटी बस या एसटीच्या होत्या. त्या बंद झाल्या. त्याला चांगला प्रतिसाद असताना ते उत्पन्न सुरू रहावे, म्हणून कर्मचारी आणि संघटनांनी विरोध केला नाही. खासगी प्रवासी वाहतूक आणि वडापच्या गाड्यांचा धंदा वाढवण्यास एसटी कर्मचाºयांनी बसेस वेळेवर न सोडवण्याचे जे प्रकार केले त्यानेच त्यांनी आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे, हे प्रवासी विसरणार नाहीत. शाळेचे, कॉलेजचे मासिक पास असतानाही ग्रामीण भागातील एसटीच्या कर्मचाºयांनी वेळेवर गाडी न आणल्याने वडापने प्रवास करावा लागण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येते. या त्रुटी दूर कशा होणार? महामार्गावर २५ खासगी बस गेल्यानंतर एक एसटीची बस जाते. पूर्वी ५० एसटी बसनंतर एखादी खासगी बस दिसायची. हे चित्र कोणी बदलवले? याला मोठ्या प्रमाणात खासगी वाहतूक चालकांशी कर्मचारी आणि संघटनांचे असणारे लागेबांधे कारणीभूत आहेत. याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. संचित तोट्यापेक्षा हा संचित भ्रष्ट कारभार वाईट आहे.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
9152448055\
