मुंबई – पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळाप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीदरम्यान आता एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खडसे यांना एक आठवडा अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच खडसे यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात मुंबई सत्र न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. याप्रकरणी त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता, मात्र सुनावणीदरम्यान त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दिली होती. अंजली दमानिया यांनीच यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, त्याचवेळी एकनाथ खडसे यांना मात्र वैद्यकीय कारणांमुळे दिलासा मिळाला होता. त्यांच्याबाबत पुढील सुनावणी गुरुवारी झाली. या सुनावणीनंतर हा निकाल देण्यात आला.
पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहारातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी एकनाथ खडसे यांची ईडीकडून चौकशीदेखील करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात होती, मात्र एकनाथ खडसे यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मुंबईतल्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले, पण या प्रकरणामध्ये अटकपूर्व जामीन मिळावा, यासाठी एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता, मात्र न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळून लावत त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते.
भोसरी जमीन प्रकरणात ईडीने सत्र न्यायालयापुढे दाखल केलेल्या चार्जशीटसंदर्भात मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे, पण हे ऐकून वाईट वाटतेय. कारण कर्ते-करविते कोण होते आणि भोगायला कुणाला लागतेय. कारण एकनाथ खडसेंनी केलेल्या चुकीच्या कामाचे हाल त्यांच्या पत्नी आणि त्यांच्या जावयाला भोगावे लागत आहेत, पण यातून मार्ग तरी नक्कीच निघेल. त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार नक्कीच पुढे येईल. सगळे राजकारणी प्रकृतीचे कारण सांगून जेलमधून किंवा तपासातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असतात, पण त्यांना लवकरात लवकर कायद्याला सामोरे जावे लागणार आहे, असे अंजली दमानिया त्यावेळी म्हणाल्या होत्या.
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या सर्व व्यवहारात सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले असून, हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ईडीला संशय आहे.
