ईडब्ल्यूएस आरक्षण उत्पन्न मर्यादा आठ लाख कायम

केंद्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली – ईडब्ल्यूएस (आर्थिक दुर्बल घटक) आरक्षणासाठी आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपयेच राहणार आहे. केंद्र सरकारने त्याबाबत सवार्ेच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठीच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेवर फेरविचार करण्यासंदर्भात सवार्ेच्च न्यायालयाने सुचवले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. ईडब्ल्यूएससाठी वरकरणी आठ लाख रुपये ही अट सारखी वाटत असली, तरी त्यांच्यासाठीच्या अटी ओबीसींपेक्षा वेगळ्या आहेत, असा दावा समितीने केला.
नीट आणि पीजी प्रवेशासंदर्भात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला आठ लाख रुपये आहे, अशाच कुटुंबांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे सचिव आर. सुब्रमण्यम यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये निकष लागू करण्याच्या शिफारशींचाही समावेश आहे.
ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस या दोन्ही गटांसाठी सामाजिक पार्श्वभूमी वेगळी असताना उत्पन्न मर्यादा मात्र एकच का?, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला होता. त्यावर सरकारकडून तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. अभ्यासाअंती या समितीने ईडब्ल्यूएससाठी वरकरणी आठ लाख रुपये ही अट सारखी वाटत असली, तरी त्यांच्यासाठीच्या अटी ओबीसींपेक्षा वेगळ्या आहेत, असा दावा समितीने केला आहे. शिवाय ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमीलेअर ठरविण्यासाठी काही बदलही समितीने सुचवले आहेत. हे बदल पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या वर्षीचे प्रवेश सध्याच्या निकषानुसार करण्याचेही निर्देश समितीने दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी आता ६ जानेवारी रोजी होणार आहे.

About Sub-Editor

अवश्य वाचा

अग्रलेख : समताधिष्टित राष्ट्राच्या निर्मितीचा पाया

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज १३१वी जयंती. यानिमित्ताने देशभर त्यांना अभिवादन होत आहे. संपूर्ण …