इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे हे राज्य सरकारचेच काम – प्रीतम मुंडे

नवी दिल्ली – ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे हे राज्य सरकारचेच काम आहे. केंद्र सरकारचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही याच मुद्यावरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत, असे भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना प्रीतम मुंडे यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून ताशेरे ओढले गेले आहेत. आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय झालेला नाही. अजून एक सुनावणी बाकी आहे. त्यामुळे आरक्षण रद्द झाले हे म्हणणे घाईचे ठरेल. स्थगिती आलेली आहे. ती हटवून पुन्हा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थापित करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये तीन गोष्टींची पूर्तता राज्य सरकार करू शकले नाही. डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे होती. आज ते सत्तेत आहेत, म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. ते आमच्या विरोधात आहेत म्हणून बोलत नाही. तो त्यांचाच अधिकार आहे.

About Sub-Editor

अवश्य वाचा

एकामागून एक हल्ल्यामुळे खारूताईची पसरली दहशत

  कोरोना विषाणूने जगात पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. यावेळी ओमिक्रॉनने लोकांना घाबरवले आहे. लसीकरण झालेल्या …