आरक्षणासाठी रत्नागिरीत ओबीसी समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरला

रत्नागिरी – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची मागणी पुन्हा जोर धरु लागली आहे. ओबीसी आरक्षण आणि जातीनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरला आहे. विविध मागण्यांसाठी ओबीसींनी रत्नागिरीत शुक्रवारी भव्य मोर्चाकाढला होता. जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आलीय, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची मागणी राज्य सरकारकडेकेली. या मोर्चात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि काँग्रेस नेते भालचंद्र मुणगेकर हेदेखिल उपस्थित होते. ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचं सामंत यांनी सांगितलेतसेच ओबीसी जनगणनेसाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचंही सामंत म्हणाले.
न्यायालयानं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यापासून अनेकवेळा ओबीसी समाज रत्यावर उतरला आहे. राज्यातील काही नेत्यांनी जोपर्यंत ओबीसीआरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी केली. मात्र निवडणूक आयोगाने ही मागणी मान्य केली नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला नसताना काही ठिकाणी निवडणुका पार पडल्या त्याचा निश्चितच फटका ओबीसी समाजाला बसला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज पुन्हा आक्रमक झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबरोबरच ओबीसी समाजाकडून वारंवार जातिनिहाय जणगणनेहीचीही मागणी करण्यात येत आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास त्याचा फायदा ओबीसी समाजाला होईल असा विश्वास ओबीसी समाजाला आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेची मागणीही जोर धरू लागली आहे. इंपेरिकल डेटावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये वारंवार आरोप प्रत्यारोप झाल्याचं दिसून आले. इंपेरिकल डेटाच्या घोळामुळे आरक्षण रखडून पडल्याचं राज्यातल्या नेत्यांकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचं घोंगड भिजत पडलं आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाचा तिढाही अजून सुटला नाही. त्यामुळे मराठा समाजही अनेकदा रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचं सासू सुनेचं भांडण कधी संपणार आणि आरक्षणाचे प्रश्न कधी मार्गी लागणार असा सवाल ओबीसी समाजाकडून विचारण्यात येतोय.