आंदोलनातील ‘मृत’ शेतकऱ्यांची आकडेवारीच नाही – केंद्र सरकार

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. हे आंदोलन अनेक टप्प्यांमधून गेले. कधी हिंसक, तर कधी भावनिक वळणे या आंदोलनाला मिळाली. अशातच या आंदोलनादरम्यान अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली; पण शेतकरी आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी संसदेत सांगितले. केंद्रीय कृ षी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी संसदेत बोलताना सांगितले की, तब्बल वर्षभर चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, याची कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही, त्यामुळे भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. लोकसभेत बोलताना कृ षी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाबाबतच्या प्रश्नांसंदर्भात उत्तर देताना त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.
इतर प्रश्नांसह, खासदारांना आंदोलनासंदर्भात शेतकऱ्यांवर किती गुन्हे दाखल झाले आहेत, हे जाणून घ्यायचे होते. यासोबतच, राष्ट्रीय राजधानीत आणि इतर ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या आणि या आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का?, याचीही माहिती मागवण्यात आली होती. यावेळी मंत्रालयाच्या वतीने स्पष्ट उत्तर देण्यात आले की, याप्रकरणी आपल्याकडे कोणतीही नोंद नाही, त्यामुळे आर्थिक मदत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रश्नाच्या पहिल्या भागात उत्तर देताना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने शेतकरी नेत्यांशी चर्चेच्या ११ फेऱ्या कशा केल्या, हे सविस्तरपणे सांगण्यात आले. शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनादरम्यान, मृत शेतकऱ्यांना शहीद शेतकरी म्हटले. शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने दावा केला आहे की, गेल्या वर्षापासून आंदोलनादरम्यान, जवळपास ७०० शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला होता.

About Sub-Editor

अवश्य वाचा

एकामागून एक हल्ल्यामुळे खारूताईची पसरली दहशत

  कोरोना विषाणूने जगात पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. यावेळी ओमिक्रॉनने लोकांना घाबरवले आहे. लसीकरण झालेल्या …