लोकशाहीत बहुमत असले, तरी त्या बळावर राज्य करता येत नाही. हे या आंदोलनात सरकारच्या माघारीने स्पष्ट झाले आहे. या माघारीने विरोधकांनाही मोठेच बळ मिळाले आहे, पण यामुळे भारतीय लोकशाहीला एक नवे वळण लागले आहे. संसदे बाहेरून राज्य कारभार चालवण्याची, संसदे बाहेरून देश चालवण्याची नवी प्रथा पडणार का हा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्याला लोकशाही न म्हणता आंदोलनशाही म्हणावे लागेल. वर्षभर चाललेल्या तथाकथित शेतकºयांच्या आंदोलनापुढे सरकार झुकले, पण हा विजय शेतकºयांचा निश्चित नाही, हा शेतकºयांचा पराभवच आहे, कारण हा संप दलालांचा होता आणि त्यांनी सरळसरळ शेतकºयांचा लाभ करून देणारे कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले आहे.
सत्ताधारी मोदी सरकारला तीन कृषी कायदे मागे घ्यायला लावल्यानंतर आणि आपल्या बहुतांश मागण्या सरकारला मान्य करायला लावल्यानंतर दिल्लीच्या विविध सीमांवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले. गेले तब्बल ३७८ दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनाच्या समाप्तीची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाने केल्याने मोदी सरकारनेही आता सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल, पण यामुळे शेतकºयांचा कसलाही फायदा झालेला नाही हे नक्की. शेतकºयांची परिस्थिती आहे तशीच राहणार आहे. शेतकरी श्रीमंत झाला, सधन झाला, चिंतामुक्त झाला, तर दशकानुदशके राज्य करणाºया पक्षांचे कसे चालेल?, त्यामुळे शेतकरी कायम चिंतेत असावा, अशा प्रवृत्तींनी हा संप, आंदोलन घडवून आणले आणि शेतकºयांचा घातच केला आहे. या कायद्यांमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य, गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांचा फायदा झाला असता. दलालांची साखळी तुटली असती. पण हे मान्य नसल्यामुळे दलालांनी आपल्या धाकाच्या, पैशांच्या जोरावर हे आंदोलन चालू ठेवले आणि सरकारला नमवले. त्यामुळे या आंदोलनशाहीचे अनुकरण आता देशात होत राहणार आणि सगळे चांगले निर्णय बदलले जाणार ही अत्यंत घातक अशी प्रथा यातून पडलेली आहे. त्यामुळे देशाची वाटचाल एका अराजकाच्या दिशेने होते आहे का असा प्रश्न पडतो. आज सत्तेत भाजप आहे, उद्या कदाचित नसेलही. दुसरे कोणी येईल. पण त्यावेळी भाजप सत्तेबाहेर राहून त्यावेळच्या सत्ताधाºयांना आंदोलनाच्या जोरावर असेच कायदे, घेतलेले निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडणार का?, असा प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे लोकशाही मोडीत काढणारी ही आंदोलनशाही म्हणजे शेतकºयांचा विजय नाही, तर शेतकºयांचे नुकसान आणि लोकशाही मोडीत काढणारी प्रक्रिया या देशात घडली असेच म्हणावे लागेल.
आता शेतकरी संघटनांनी रेटलेल्या पाच मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यांची किमान हमी भावाची मागणीही सरकारला मान्य करावीच लागेल, अशी चिन्हे आहेत. त्याविषयी सरकारकडून टाळाटाळ झाल्यास आतापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. दिल्लीच्या विविध सीमांवर सुरू असलेले हे आंदोलन देशाच्या आजवरच्या आंदोलनाच्या इतिहासातील प्रदीर्घ असे ठरले. इतके ते तीव्र होते, की मोदी सरकारलाही त्यापुढे नमते घ्यायला लागले.
२०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाल्यानंतर मोदी सरकारने एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय घेतले होते. घटनेतील ३७०वे कलम रद्द करणे असो की, नागरिकत्व कायदा असो. सरकारने ते अंमलात आणण्याचे धोरण ठेवले. कोरोनाचे संकट गडद असताना, गेल्या वर्षीच्या जूनमध्ये हे तिन्ही कायदे वटहुकूम काढून सरकारने लागू केले होते. आता शेतकºयांच्या बहुतेक मागण्या मान्य झाल्या आहेत. किमान आधारभूत किमतीसाठी नेमावयाच्या समितीमध्ये शेतकरी संघटनांचे काही प्रतिनिधी असतील. आंदोलनातील मृत शेतकºयांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यास सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. वीज कायदा सुधारणा विधेयकातील तरतुदीबाबत आंदोलक शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाणार आहे. सरकार आपल्या ताठर भूमिकेपासून मागे आले आहे, पण हा शेतकºयांच्या एकजुटीचा विजय झाला नसून समांतर सत्ता चालवू पाहणाºया आंदोलनशाहीचा विजय म्हणावा लागेल. हा लोकशाहीचा पराभव म्हणावा लागेल.
या आंदोलनाने मोदी सरकारची प्रचंड कोंडी केली होती. विरोधकांकडे ताकद नसल्याने त्यांनी हे आंदोलन हायजॅक करण्यासाठी आणि त्या ताकदीचा फायदा उचलण्यासाठी त्याला पाठिंबा दिला. वास्तविक हे कायदे योग्य नाहीत हे जर काँग्रेसला वाटत होते, विरोधकांना वाटत होते, तर त्यांनी त्या कायद्यांवर चर्चा करायला पाहिजे होती. त्याला सभागृहात विरोध करायला पाहिजे होता, पण तसे केले नाही. सभागृहात गप्प बसले आणि दलालांना भडकवून, गोरगरीब शेतकºयांना कायदे काय आहेत हे माहिती करू न देता आंदोलन घडवून आणले. त्यामुळे याचा फायदा शेतकºयांना नाही, तर राजकीय पक्ष उठवण्याच्या अहमहमिकेत होईल असे दिसते. पण त्याचवेळी विरोधकांची ही आंदोलनशाहीची खेळी बुमरँगसारखी आगामी निवडणुकीत उलटू शकते, हे पण लक्षात घेतले पाहिजे. त्या कायद्यांचा नेमका फायदा काय होणार आहे हे भाजपने जनतेत जाऊन सांगितले, खºया शेतकºयांपर्यंत पोहोचवले तर हे सगळे भाजप विरोधी पक्ष शेतकरी विरोधक आहेत हे त्यांना सिद्ध करणे सहज शक्य आहे.
मुखशुद्धी/प्रफुल्ल फडके
9152448055\\
