अनिल देशमुखांना आणखी एक दणका

नवी दिल्ली – शंभर कोटींच्या वसुली प्रकरणामध्ये ईडीने अटक केलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढत आहेत. दरम्यान, सीबीआय तपासाचा अहवाल तपासणीसाठी न्यायालयाच्या समोर ठेवण्याची मागणी करणारी अनिल देशमुख यांची याचिका सवार्ेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
तपास यंत्रणांना त्यांनी केलेल्या चौकशीची माहिती निरीक्षणासाठी न्यायालयासमोर ठेवण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेली ही याचिका फेटाळून लावली, तसेच देशमुख यांना याबाबत संबंधित न्यायालयात जाण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. दरम्यान, राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराप्रकरणी सुरू असलेल्या तपासाला खीळ बसावी, त्यात तपास यंत्रणेला अपयश यावे, यासाठी राज्य सरकार निर्लज्जपणे प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या याचिकेद्वारे दिलासा मिळविण्यास राज्य सरकार पात्र नाही, असे सीबीआयने उच्च न्यायालयात बुधवारी म्हटले होते.
अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या तपासप्रकरणी सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांड्ये यांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेत राज्य सरकारला कोणत्याही स्वरूपाचा दिलासा देऊ नये, अशी मागणी सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी केली होती.

About Sub-Editor

अवश्य वाचा

एकामागून एक हल्ल्यामुळे खारूताईची पसरली दहशत

  कोरोना विषाणूने जगात पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. यावेळी ओमिक्रॉनने लोकांना घाबरवले आहे. लसीकरण झालेल्या …