राहुरी कृषी विद्यापीठाचा ३५वा दीक्षांत समारंभ गुरुवारी पार पडला. या कार्यक्रमात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे मराठी प्रेम दिसून आले. कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक इंग्रजीमध्ये सुरू असताना, राज्यपाल कोश्यारींनी थांबवले आणि पुढील कार्यक्रम मराठीमध्ये करण्याच्या सूचना दिल्या. यासाठी राज्यपालांचे अभिनंदन आणि आभार मानावे लागतील; तसेच संयोजकांना हे का सुचले नाही, याबाबत त्यांचा निषेध करावा लागेल. कार्यक्रम हा काही आंतरराष्ट्रीय नव्हता. कृषी विद्यापीठाचा होता. जेथून मराठी शेतकरी तयार होणार होते. त्यांना त्यांची भाषा लांब करून इंग्रजी भाषेचा वापर केला जात होता हे अत्यंत चुकीचे होते. राज्यपालांना ही गोष्ट निदर्शनास आणून द्यावी लागली, याचे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. गेल्या तीन वर्षांत राज्यपालांनी अशाप्रकारे दीक्षांत समारंभात मराठीचा वापर करा, असा दुसºयांदा आग्रह धरला आहे. तरीही आमची विद्यापीठे सुधारत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते. पण आपण अमराठी असतानाही मराठी भाषेचा आग्रह धरणे हा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचा मोठेपणाच म्हणावा लागेल.
राज्यपालांच्या या कृतीनंतर आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनाही आनंद झाला आणि त्यांनी तसे फर्मान काढण्याचे आदेशच दिले. याच कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांत १०० टक्के कामकाज मराठीत करण्याचा आदेश काढावा, अशी विनंती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी राज्यपाल यांना केली. यावेळी राज्यपाल म्हणाले की, आपण आपली मातृभाषा, मातृभूमीसाठी काही केले नाही, तर काहीच उपयोग नाही. आपण मराठीतच बोलले पाहिजे. कृषीचे विषय पुढील चार-पाच वर्षांत मराठीतच शिकविण्याचा प्रयत्न करा. इंग्रजी शिका त्याला हरकत नाही; पण मराठी बोला, शिक्षण घ्या, असे राज्यपाल म्हणाले. उत्तराखंडमध्ये जाऊन शेतकºयांना महाराष्ट्रामधून शेतीचे शिक्षण घेण्याच्या सूचना मी करत असतो, असेही ते म्हणाले. हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे. राज्यपालांवर भाजपचे, संघाचे म्हणून नेहमी टीका केली जाते, पण त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक कोणी का करत नाही याचे आश्चर्य वाटते. बारा आमदारांच्या यादीसाठी खेटे घालणारे सर्वपक्षीय नेते मराठी भाषेसाठी एकत्र का येत नाहीत?
दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मराठी भाषा दिन आला, १ मे महाराष्ट्र दिन आला की, आमचे मराठी प्रेम उतू जाते. त्यावेळी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा का नाही म्हणून तावातावाने बोलतात, भाषणे करतात, पण हेच लोक महाराष्ट्रातील विद्यापीठात अन्य भाषेत बोलतात. हे फक्त महाराष्ट्रातच होते. दक्षिणेतील कोणत्याही विद्यापीठात त्यांच्या प्रादेशिक मातृभाषेचा वापर केला जातो. उत्तर भारतात हिंदीचा वापर, स्थानिक भाषेचा वापर केला जातो. महाराष्ट्रातच फक्त हा प्रकार होतो याचे आश्चर्य वाटते. बेळगावसह कारवार महाराष्ट्रात येणार की नाही, यावरून दरवर्षी एक दिवस आंदोलन केले जाते. पण महाराष्ट्रातूनच मराठी हद्दपार होत असताना आणि तेही विद्यापीठातून त्याचा सन्मान राखला जात नसताना आमचे सरकार, नेतेमंडळी गप्प का बसतात? बेळगाव प्रश्न सुटू शकला नाही, तिथे कर्नाटकची मुजोरी वाढली, कारण तिथे त्यांनी जास्तीत जास्त कन्नड भाषा रुजवली. मराठी भाषा उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही तिथे मराठी पोहोचवू शकलो नाही. तिथल्या मराठी शाळा बंद झाल्या, तरी गप्प बसलो आणि महाराष्ट्रात कानडी शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिली. आम्हीच मराठीवर अत्याचार करत आहोत आणि कर्नाटकच्या नावाने बोंबलत आहोत त्याचे काय? आता तर कृषी विद्यापीठातही आम्ही मराठी बोलत नाही. ते राज्यपालांना सांगावे लागते. यासारखे दुर्दैव ते काय म्हणायचे?
राज्यपाल हे बाहेरच्या राज्यातून आलेले असतानाही आपण महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहोत, आपण मराठीतच बोलले पाहिजे, यासाठी आग्रही असतात. आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर इतके राज्यपाल होऊन गेले, पण त्यापैकी एकही मराठीचा आग्रह धरत नव्हता. राज्यपाल कायमच बाहेरच्या राज्यातील असतात, पण केवळ भगतसिंग कोश्यारी हे एकमेव राज्यपाल आहेत की, ते मराठी शिकतात, मराठी बोलतात. अधिवेशनातही ते अभिभाषण मराठीत करतात. हा त्यांचा आदर्शच म्हणावा लागेल. आपण मराठीचा वापर केला पाहिजे हे राज्यपालांना सांगावे लागते, यासारखे आश्चर्य कोणतेही नसेल.
या कार्यक्रमात राज्यपाल मराठीतच बोलले असे नाही, तर त्यांनी चांगले अंजनही घातले. केवळ भाषण नाही, तर यावेळी ज्या मराठी नेत्यांना डॉक्टरेट दिली गेली, त्यांचाही राज्यपालांनी आपल्या भाषणातून यथोचित गौरव केला. ते म्हणाले, जे विद्यार्थी पीएचडी करत आहेत, त्यांनी शरद पवार यांच्याकडे जायला हवे. त्यांच्याकडे माहितीचे भांडार आहे. नितीन गडकरी यांच्या मनात रोज नव्या-नव्या कल्पना कुठून येतात कळत नाही. नरेंद्र मोदी जसे नवनवीन तंत्रज्ञान आणतात, तसेच गडकरीही नवीन कल्पना आणतात. हा गौरव करून त्यांनी मराठीचा आग्रह धरला हे फार मोठे काम आहे. मराठी मराठी करत ओरडणाºया राजकीय पक्षांनी खरेतर या कृतीबाबत राज्यपालांचे अभिनंदन करायला हवे. पण आपल्याकडे मनाचा तेवढा मोठेपणा नसतो हेच दुर्दैव आहे, पण या कृतीने राज्यपालांनी मराठी भाषिक नेत्यांना, विद्यापीठांना चांगलेच ज्ञान दिले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.